देहरादून.
प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब आर्थिक बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विद्यार्थियों को निश्शुल्क ऑनलाइन कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को हरी झंडी दिखाई।
इसके अंतर्गत हर वर्ष 11 हजार विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराई जाएगी। सोमवार को मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद भी किया। योजना में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए दो हजार विद्यार्थियों, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग सेवा एवं समकक्ष परीक्षाओं के लिए पांच हजार, रक्षा सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दो हजार, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, स्नातक अभियांत्रिकी अभिरुचि परीक्षा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा कनिष्ठ शोध अध्येता जैसी परीक्षाओं के लिए एक हजार और प्रबंधन प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक हजार विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
ऑनलाइन छंटनी परीक्षा से होगा विद्यार्थियों का चयन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थियों का चयन खुली ऑनलाइन छंटनी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में प्रदर्शन, योग्यता एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर चयन होगा। मेधावी विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऑनलाइन कक्षाएं ही नहीं, डिजिटल अध्ययन से भी सहयोग
विद्यार्थियों को सीधे प्रसारित होने वाली कक्षाओं के साथ अभिलिखित व्याख्यान, डिजिटल अध्ययन सामग्री, विषयवार प्रश्न बैंक, नियमित ऑनलाइन परीक्षा, नमूना परीक्षा और परीक्षा प्रारूप आधारित अभ्यास की सुविधा मिलेगी। प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन कर कमजोर विषयों में अतिरिक्त अभ्यास कराया जाएगा।
प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन
गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए विभाग ने दिल्ली के स्टडी आईक्यू, लखनऊ के महेंद्र प्राइवेट लिमिटेड और देहरादून के दून ड्रीमर्स जैसे संस्थानों का चयन किया है। इनके विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी कराएंगे। देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञ भी अभियान से जुड़ेंगे साथ ही तकनीक, गुणवत्ता और पहुंच को छात्रों से सीधे जोड़ा जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के सात बिंदुओं को तय किया गया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन मौजूद रहे।
