देहरादून
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में बद्रीनाथधाम-केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चल रहे विभिन्न निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने मास्टर प्लान के अंतर्गत एसेट हैंडओवर के कार्य की जानकारी ली। उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के तहत सेंट्रल स्ट्रीट के अंतर्गत 6 बिल्डिंग्स को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए, यात्रा सीजन के उपरांत कार्य शुरू कराए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स के साथ आवश्यक एग्रीमेंट साइन करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराए जाने की बात कही, ताकि कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी को इन कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण हो सकें।
मुख्य सचिव ने मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति न दिए जाने के महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए तत्काल जीओ जारी किए जाने की बात कही। विशेष रूप से फ्रैजाइल एवं एवलॉन्च प्रोन एरिया में किसी भी एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति न दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में बद्रीनाथ में निर्माणाधीन अस्पताल के सम्बन्ध में भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार ने बताया कि अस्पताल को लगभग 15 दिनों में प्रारम्भ किए जाने की योजना है। मुख्य सचिव ने अस्पताल को निर्धारित समयसीमा में प्रारंभ करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, एपीसीसीएफ डॉ. विवेक पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र मेहरा, सीसीएफ श्री प्रसन्ना कुमार पात्रो, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री हिमांशु खुराना एवं श्री अभिषेक रोहिला सहित सम्बन्धित जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
